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Sunday, April 11, 2021
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रिलायंस समूह अदालत पहुंचा

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चंडीगढ़। केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से चल रह आंदोलन के बीच रिलायंस समूह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से अपने संचार टावरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए आदेश देने की गुहार लगाई है। असल में पंजाब में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ लोगों ने रिलायंस जियो के डेढ़ हजार के करीब टावर में तोड़-फोड़ की है, जिससे संचार की सेवा भी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसान सरकार के साथ साथ अंबानी और अडानी समूह पर भी हमलावर हैं और उनका कहना है कि इन दोनों कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन कानून बनाए हैं।

बहरहाल, हाई कोर्ट में अपील करने के साथ साथ रिलायंस समूह ने किसानों के उठाए मुद्दों पर सफाई भी दी है और साथ ही अपने को किसानों का हितैषी भी बताया है। कंपनी ने पहली बार इस मामले में बयान जारी किया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि उसका कांट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है और न उसने इसके लिए कहीं जमीन खरीदी है और न भविष्य में ऐसा कुछ करने की उसकी योजना है। कंपनी ने इसके साथ ही राज्य सरकार से अपील की है कि वह जियो के टावर को नुकसान पहुंचाने की घटना पर कार्रवाई करे।

कंपनी ने कहा कि भारत में संगठित रिटेल कारोबार में रिलायंस रिटेल एक अग्रणी कंपनी है, जो हर श्रेणी के उत्पाद बेचती है परंतु यह किसानों से सीधी खरीद नही करती। कंपनी ने खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए कहा- 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। रिलायंस और उसके सहयोगी किसान को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए कंपनी और उसके सहयोगी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पैदा की गई उनकी उपज का किसानों को उचित और लाभदायक मूल्य मिले इसका पूरा समर्थन करते है। रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि चाहता है, और इस लक्ष्य के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है।

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