पेट्रोल-डीजल की अंडर रिकवरी का भुगतान शामिल नहीं बैठक के बाद केन्द्री मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि आज घरेलू एलपीजी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देने का फैसला लिया है। ये सब्सिडी 5812 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से अलग रखी गई है। पेट्रोल-डीजल की अंडर रिकवरी का भुगतान इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये भी पढ़ें :- महबूबा मुफ्ती ने की निर्वाचन आयोग की आलोचना अंतरराष्ट्रीय कीमतें 300 फीसदी बढ़ीं, जबकि घरेलू एलपीजी के दाम बढ़े सिर्फ 72 फीसदी गौरतलब है कि जून 2020 से जून 2022 के मध्य एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 300 फीसदी तक बढ़ी हैं, जबकि घरेलू एलपीजी के दाम सिर्फ 72 फीसदी ही बढ़ाए गए। जिसके चलते तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा था। ये भी पढ़ें:- ICC का मैच फिक्सिंग पर सख्त एक्शन, इस क्रिकेटर पर लगाया 14 साल का बैनCabinet approves Rs. 22,000 crores as one time grant to PSU Oil Marketing Companies for losses in domestic LPG It will help PSU OMCs in their commitment to #AtmaNirbharBharat Abhiyaan by ensuring unhindered domestic LPG supplies: Union Minister @ianuragthakur#CabinetDecisions pic.twitter.com/6G6hS0bclI
— PIB India (@PIB_India) October 12, 2022
मोदी सरकार की तेल कंपनियों को बड़ी राहत, नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ का ऐलान
नई दिल्ली | Relief to Oil Companies: केंद्र की मोदी कैबिनेट ने सरकारी तेल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए आज उनके सभी नुकसान की भरपाई कर दी है। मोदी सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की 22,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी पर बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में को-ऑपरेटिव सोसायटीज को सशक्त बनाने के लिए बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी है।
Relief to Oil Companies: बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले के मुताबिक, एलपीजी बेचने पर तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने का केन्द्र सरकार ने इन कंपनियों को 22000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इसके लिए काफी समय से मांग उठ रही थी कि, कंपनियों की अंडर रिकवरी बढ़ती जा रही है और किस तरह से पूरी हो पाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने इसे भी पूरा करने का फैसला करते हुए ये निर्णय लिया।
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