llp law amendment एलएलपी संशोधन विधेयक में हो जाएगा यह बड़ा बदलाव
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एलएलपी संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी, अब उद्योग जगत में हो जाएगा यह बड़ा बदलाव

नई दिल्ली | संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने बुधवार को सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक (llp law amendment) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान को तेज करना है। नए संशोधित कानून ने एलएलपी के लिए 12 अपराधों को अपराध से मुक्त कर दिया है और पहले के कानूनों के तीन वर्गों को छोड़ दिया गया है। इस सेगमेंट के लिए अन्य बड़ी कंपनियों के समान नियम लाना भी इसका उद्देश्य है। इस बिल को पहले लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी। इसलिए अब संसदीय मंजूरी से यह राष्ट्रपति क हस्ताक्षर के बाद देश में कानून बन जाएगा।

2008 में एलएलपी कानून (llp law amendment) लागू हुआ था। उसके बाद से यह पहला संशोधन है। यह कानून बड़े पैमाने पर बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जहां कंपनियां फल-फूल रही हैं।

एलएलपी के विकास का समर्थन करने के लिए छोटे एलएलपी की एक नई परिभाषा पेश की गई है। जिसने व्यक्तिगत या साझेदार के योगदान स्तर को वर्तमान 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। साथ ही एलएलपी में होने वाले टर्नओवर की सीमा भी 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये की कर दी गई है।

फाइनेंस मिनीस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि संशोधन कंपनी अधिनियम के तहत आने वाली बड़ी कंपनियों की तुलना में एलएलपी को प्रतिस्पर्धा के लिहाज से एक समान खेल मैदान में लाएंगे।

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विशेषज्ञों और उद्योग के हितधारकों ने एलएलपी अधिनियम में बदलाव की सराहना करते हुए कहा है कि यह निर्णय व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में एक बड़ा डवलपमेंट है।

रिसर्जेंट इंडिया में प्रबंध निदेशक ज्योति प्रकाश गाड़िया का कहना है कि इस अधिनियम में संशोधन अब उल्लंघन के संबंध में आपराधिक कोण को हटाने का प्रस्ताव करता है। अब बिना किसी आपराधिक कार्रवाई के जुर्माने के रूप में केवल आर्थिक दंड देना होगा। इससे मध्यम स्तर के उद्यमी को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों और विकास में सुविधा होगी।

परिवर्तनों को स्वागत योग्य कदम बताते हुए, एडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक सिजो कुरुविला जॉर्ज ने कहा कि यह संस्थापक के अनुकूल कदम है।

उनके अनुसार उन्होंने कहा कि संशोधन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को और भी आकर्षक माध्यम बना देगा और भारतीय एक अधिक मांग वाला गंतव्य बन जाएगा।

यह संशोधन लागू होने के बाद कानून संस्थापकों (फाउंडर) के जीवन को सरल बनाने में मदद करेगा और व्यापार करने में आसानी लाने के लिए सरकार की मंशा में विश्वास पैदा करेगा।

By Pradeep Singh

Experienced Journalist with a demonstrated history of working in the newspapers industry. Skilled in News Writing, Editing. Strong media and communication professional. Many Time Awarded by good journalism. Also Have Two Journalism Fellowship. Currently working with Naya India.

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