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टैक्स विवाद में वोडाफोन की जीत

नई दिल्ली। भारत में कई तरह की वित्तीय मुश्किलों में घिरी संचार कंपनी वोडाफोन को बड़ी जीत हासिल हुई है। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का टैक्स विवाद जीत लिया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12 हजार करोड़ रुपए के बकाए और करीब आठ हजार करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है।

वोडाफोन के लिए यह बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि कंपनी को भारत में 53 हजार करोड़ रुपए एजीआर के तौर पर अगले दस साल तक चुकाने हैं। इस फैसले के बाद बांबे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई में कंपनी का शेयर 13.60 फीसदी बढ़ कर 10.36 रुपए पर बंद हुआ। वोडाफोन ने 2016 में भारत सरकार के खिलाफ सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के पास याचिका दाखिल की थी। यह विवाद लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम यानी पीछे की तारीख से कर की देनदारी को लेकर शुरू हुआ था।

इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि भारत के टैक्स विभाग ने जो भी देनदारी, ब्याज और जुर्माना लगाया है, वह भारत और नीदरलैंड के बीच हुई निवेश संधि के नियमों फेयर गारंटी और बराबर के बरताव के खिलाफ है। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की ओर से वकील अनुराधा दत्त ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि वोडाफोन की यह दूसरी जीत है। इससे पहले 2012 में इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था। इस फैसले के बाद वोडाफोन ने कहा कि अंत में हम न्याय पाने में सफल रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी ने 20 हजार करोड़ रुपए में कैपिटल गेन, टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज को लेकर यह मामला दायर किया था।

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