digital currency launch soon : सरकार आरबीआई सीबीडीसी को अनुमति देगी
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cryptocurrency : भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा जल्द लॉंच, जानें क्यों सरकार आरबीआई सीबीडीसी को अनुमति देगी

digital currency launch soon

दिल्ली |  संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर, सोमवार को शुरू हुआ। वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी के संबंध में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक प्रस्ताव मिला है। डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने के लिए ‘बैंक नोट’ की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के लिए अक्टूबर, 2021 में प्रस्ताव पेश किया। केंद्र ने कहा कि सीबीडीसी में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जैसे कि नकदी पर निर्भरता कम करना। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, सरकार को क्रिप्टोकरेंसी के आसन्न प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पेश करने की आरबीआई की योजना के बारे में प्रश्न प्राप्त हुए। इसने पूछा कि क्या सरकार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने का कोई प्रस्ताव मिला है? इसने प्रस्ताव का विवरण और डिजिटल मुद्रा पेश करने की योजना भी मांगी। ( digital currency launch soon )

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CBDC सेंट्रल बैंक द्वारा पेश किया गया

इस पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में जवाब दिया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) एक सेंट्रल बैंक द्वारा पेश किया गया है। डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने के लिए ‘बैंक नोट’ की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के लिए सरकार को अक्टूबर, 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आरबीआई उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है और सीबीडीसी को बिना किसी व्यवधान के शुरू करने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है। डिजिटल मुद्रा शुरू करने के उद्देश्य से संबंधित एक सवाल और यह पूछने पर कि क्या इसके प्रभावों पर कोई आकलन किया गया है, मंत्री ने कहा कि इस कदम से महत्वपूर्ण लाभ होंगे। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सीबीडीसी की शुरूआत में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, कम लेनदेन लागत के कारण उच्च सेग्नोरेज, कम निपटान जोखिम। सीबीडीसी की शुरुआत से संभवत: अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प का मार्ग प्रशस्त होगा। जुड़े जोखिम भी हैं जिनका संभावित लाभों के खिलाफ सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

आगामी विधेयक में RBI की मुद्रा को शामिल किए जाने की संभावना

सरकार का यह जवाब उन रिपोर्टों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाले सरकार के आगामी विधेयक में आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा को शामिल किए जाने की संभावना है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यह बिल मैक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर आरबीआई की चिंताओं का जवाब था। अधिकारी ने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है, बल्कि आरबीआई के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी प्रदान करने की है।

मुद्रा की शुरूआत के लिए परीक्षण दिसंबर में शुरू (digital currency launch soon )

कुछ दिनों पहले लोकसभा बुलेटिन में अधिसूचित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। इसके शीर्ष पर, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित अपनी खुद की एक डिजिटल मुद्रा भी पेश करना चाहता है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा बनाने का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, इसने क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोगों की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देने की मांग की … बुलेटिन में कहा गया है। इस साल अगस्त में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीएनबीसी को बताया कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरूआत के लिए परीक्षण दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। मुझे लगता है कि साल के अंत तक, हमें सक्षम होना चाहिए – हम एक स्थिति में होंगे, शायद – अपना पहला परीक्षण शुरू करने के लिए,” उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान समाचार पोर्टल को बताया। ( digital currency launch soon )

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