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Lalu Yadav : आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे लालू, समर्थकों में उत्साह

Ranchi: चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. आज शाम तक वह जेल से बाहर आ सकते हैं. झारखंड में सीबीआई कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी कर दिया है. आदेश की प्रतिलिपि एम्स दिल्ली प्रेषित कर दिया गया है. मालूम हो कि लालू यादव फिलहाल एम्स में दाखिल हैं. बता दें कि लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से 18 अप्रैल को जमानत मिल चुकी है. अदालती काम बाधित होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई है. आज  हाई कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने एक-एक लाख के निजी मुचलके और पांच-पांच लाख की जुर्माना राशि अदालत में जमा किया. जिसके बाद रिहाई का आदेश जारी हुआ. इस खबर के बाहर आने के बाद से लालू के समर्थकों में उत्साह

18 अप्रैल को मिली थी जमानत

एक दिन पूर्व बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से जेल में बंद था. उसके लिये बेल बांड भरने की अनुमति अधिवक्ताओं को मिली है. लालू यादव को हाईकोर्ट से 18 अप्रैल को जमानत मिली थी. जमानत दुमका कोषागार मामले में मिली. इस दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले में दलील पेश की थी.इसके पहले फरवरी में भी लालू यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी थी. कोर्ट ने तब दलील दी थी कि लालू ने अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है ऐसे में लालू को जमानत नहीं मिल सकती है. इसके बाद लालू की याचिका पर फिर से सुनवाई नौ अप्रैल से शुरू हुई. इस दिन लालू ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी कर ली थी.

CBI कोर्ट से मिली है सात साल की सजा

दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव पर लगभग 88 लाख रूपये अवैध निकासी का आरोप है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू को सात साल की सजा सुनायी थी. वहीं डोरंडा कोषागार मामले में भी CBI  कोर्ट ने लालू ने सात साल की सजा सुनायी थी. दोनों सजा अलग अलग चल रही थी. ऐसे में दुमका कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा पूरी होने पर कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की.

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कोर्ट कार्य में लगी रोक

कोविड संक्रमण के कारण बार काउंसिल आफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की आरे से कोर्ट कार्य में रोक लगायी गयी है. राज्य बार काउंसिल ने दो मई तक रोक लगायी है. हालांकि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का आदेश दिया है. इसी बीच बार काउंसिल आफ इंडिया ने जमानत कार्य पूरी करने का आदेश अधिवक्ताओं को दिया. हालांकि इस पर स्टेट बार काउंसिल की ओर से अब तक निर्णय नहीं लिया गया है.

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