No Overtime In China : चीन बच्चे पैदा करने के लिए कर्मचारियों को दे रहा है छूट्टी...
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भारत में बढ़ती जनसंख्या पर चल रही है बहस इधऱ , चीन बच्चे पैदा करने के लिए कर्मचारियों को दे रहा है जल्दी छुट्टी…

No Overtime In China :

नई दिल्ली | No Overtime In China : एक ओर जहां भारत में जनसंख्या नीति पर बहस छिड़ी हुई है तो वहीं दूसरी ओर चीन में कुछ ऐसा हो रहा है जो सुनकर आपको भी अजीब लग सकता है. चीन की कई कंपनियों में वहां की सरकार की इजाजत मिलने के बाद ओवरटाइम को खत्म कर दिया गया है. चीन की इन कंपनियों के कर्मचारियों को घर इसलिए जल्दी भेजा जा रहा है ताकि ये घर जाकर बच्चे पैदा कर सकें. यह हाल एक या दो कंपनियों का नहीं बल्कि लगभग सभी चीन की कंपनियां युवाओं को ओवरटाइम करने से रोक रही है. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ये कंपनियां निजी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ के बीच ठीक-ठाक बैलेंस बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को यह सहूलियत दे रही है. यहां बता दें कि चीन में निजी कंपनियों को इस बात को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल में किसी भी कर्मचारी से ओवरटाइम ना करें ताकि वे अपने परिवार को समय दे सके और आगे बढ़ा सकें.

No Overtime In China :

टिकटॉक के कर्मचारियों को भी ओवरटाइम से मिली छुट्टी

No Overtime In China : बता दें कि भारत में काफी लोकप्रिय रहने वाली टिकटॉक कंपनी के भी कर्मचारियों की ओवरटाइम से छुट्टी हो गई है. शेयरिंग एप और टिकटॉक की पैरेंट कंपनी चीनी टेक फॉर्म बाइट डांस ने अपने कर्मचारियों के लिए इस बात की घोषणा कर दी है. निजी कंपनियों द्वारा उठाए जा रही इस कदम के पीछे का कारण देश है. बता दें कि चीनी कंपनी टिक टॉक को भारत में खासी लोकप्रियता मिली थी लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी.

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No Overtime In China :

चीन में बढ़ रही है बुजुर्गों की संख्या

पिछले दिनों मीडिया में ये खबर चल रही थी कि चीन में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बताया जा रहा है कि यहीं कारण है कि चीन की सरकार हरकत में आ गई है और देश की प्रजनन क्षमता पर कार्य किया जा रहा है. बता दें कि चीन में पहले कानून के कारण लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे थे. इन्हीं कारणों से चीन में लगातार बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली गई. जब यह खतरे के निशान तक पहुंच गई है तो नए नए नियम लगाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. चीन की निजी कंपनियों में 1 अगस्त से यह नई नीति लागू हो जाएगी.

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