BRICS Summit 2021: नरेन्द्र मोदी आज करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता
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भारत के PM नरेन्द्र मोदी आज करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, चीन के राष्ट्रपति को भी पीएम मोदी का निमंत्रण

नई दिल्ली | BRICS Summit 2021 : भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सालाना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स समूह के सभी देश डिजिटल माध्यम से सम्मलेन का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इसके पहले साल पीएम मोदी ने 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।

BRICS Summit 2021 : भारत के पड़ोसी देश चीन भी ब्रिक्स का हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मेलन में भाग लेंगे।

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आज होने जा रही बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोलसोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल होंगे। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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पांच देशों के नामों पर पड़ा ‘ब्रिक्स’ नाम
ब्रिक्स दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ जोड़ने वाला मंच है। ये पांच देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेज़ी नाम के पहले अक्षरों से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन, येकतेरिनबर्ग, रुस में 16 जून 2009 में लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा (ब्राजील), दिमित्री मेदवेदेव(रूस), मनमोहन सिंह (भारत) और हू जिन्ताओ (चीन) की अध्यक्षता में हुआ। शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार और वित्तीय संस्थानों में सुधार का था।

बैठक में ये रहेंगे भारत के मुद्दें
पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, भारत ने चार प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। जिनमें बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद विरोधी कदम, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपकरणों का इस्तेमाल करने और लोगों के बीच परस्पर संचार को बढ़ाने समेत प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों पर जोर दिया है।

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