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हेमंत साबित करेंगे बहुमत

रांची। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर बहुमत साबित करेगी। दिल्ली में सरकार गिराए जाने के प्रयासों के आरोप लगा कर केजरीवाल ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था, जिसे पांच दिन तक चलाया और बहुमत साबित किया। उसी तरह हेमंत सोरेन सरकार ने पांच सितंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। राज्य में चल रही अनिश्चितता खत्म करने के लिए सरकार इसमें बहुमत साबित कर सकती है।

राज्य में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पांच सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला हुआ। सरकार ने बताया कि एक दिन का मॉनसून सत्र छूट गया था, जिसे पांच सितंबर को बुलाया गया है। इसमें सरकर बहुमत साबित कर सकती है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। इसे गुरुवार से ही लागू कर दिया गया। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इससे पहले गुरुवार को जेएमएम, कांग्रेस और राजद का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। गौरतलब है कि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी है और राज्यपाल को फैसला करना है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को लाभ के पद के मामले में दोषी माना है कि सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की है। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है।

महागठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से कहा कि उनके कार्यालय से आधी अधूरी खबरें लीक हो रही हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ रही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि राज्यपाल ने एक-दो दिन में फैसला करने का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधिमंडल की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आधी अधूरी खबरों से भ्रम पैदा हो रहा है, जिससे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है।

प्रतिनिधिमंडल में सांसद धीरज साहू, गीता कोड़ा, विजय हांसदा, महुआ माजी, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की, विनोद कुमार पांडेय, सुप्रियो भट्टाचार्य, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद भोक्ता शामिल थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि चुनाव आयोग से चिट्ठी मिली है। इस पर एक-दो दिन में कानूनी सलाह लेकर इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबरों से इनकार किया। गौरतलब है कि गठबंधन की दोनों पार्टियों के विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में रखा गया है, जहां उन्होंने गुरुवार की शाम को प्रेस कांफ्रेंस की और सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा किया।

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