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मुख्यमंत्री सोरेन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट 3 जून को सुनाएगा फैसला

Rahul Gandhi case Jharkhand

रांची। झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Heamant soren) से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के निर्देश पर हाईकोर्ट (High court) में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन (Chief Justice Dr. Ravi Ranjan) और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad) की खंडपीठ में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी (maintainability) पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया लिया और अदालत ने 3 जून को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है।

उच्च न्यायालय (High court) में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा (Shivshankar Sharma) की जनहित याचिका 4290 की वैधता पर राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) और मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi) ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) रूल 4ए और 4बी के तहत दलील देते हुए याचिका को तथ्यविहीन बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट (High court) रूल के हिसाब से याचिका तार्किक नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2013 में दायर दीवान इंद्रनील सिन्हा (Indranil Sinha) की याचिका को कोस्ट के साथ रद्द किया गया थ्ज्ञा, इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट को इस याचिकाकर्ता की क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए।

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