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Coronavirus मामलों में वृद्धि के कारण पुडुचेरी में 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक Lockdown

Chennai | केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (Puducherry) ने Kovid-19 के मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए 23 अप्रैल (शुक्रवार रात) से 26 अप्रैल (सोमवार की सुबह) तक Lockdown लगाने का फैसला किया है। केंद्रशासित प्रदेश में Lockdown लागू करने का निर्णय मंगलवार देर रात राजभवन में आयोजित पुडुचेरी (Puducherry) के उपराज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार), तमिलासाई साउंडराजन (Tamilasai Soundarajan) की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

बुधवार से दोपहर 2 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी और रेस्तरां में दोपहर 2 बजे से केवल खाना ले जाने की अनुमति होगी। पुडुचेरी (Puducherry) ने मंगलवार से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लगाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पुडुचेरी (Puducherry) में मंगलवार तक 4,692 सक्रिय मामले हैं। केंद्रशासित प्रदेश की मृत्यु दर सोमवार को 1.5 प्रतिशत को छू गई है जो राष्ट्रीय औसत 1.2 प्रतिशत से ऊपर है।

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पुडुचेरी मुख्यालय में 572 के साथ सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। काराक्कल में 84 मौतें और उसके बाद यनम में 45 मौतें और माहे में 12 लोगां की मौत हुई है। हैरानी की बात यह है कि केंद्रशासित प्रदेश की रिकवरी दर 88.8 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 86 प्रतिशत से ऊपर है। पुडुचेरी (Puducherry) केंद्र शासित प्रदेश से Kovid-19 के कुल 48,336 मामले सामने आए, जिनमें 42,931 मरीज रिकवर हो गये हैं।

 

स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट के लिए 7.33 लाख नमूने भेजे हैं, जिनमें से 6.66 लाख नमूने नेगेटिव और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (Puducherry) की आधी से अधिक जनसंख्या का कोविड के टेस्ट हो चुका है। पुडुचेरी (Puducherry) की आबादी 14 लाख लोगों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसने अब तक Kovid-19 के टीके 30,202 स्वास्थ्य कर्मियों, 17,961 फ्रंटलाइन वर्कर और 1.08 लाख अन्य लोगों को लगाए हैं। वहीं कुल 1.55 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं।

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10 दिन के अंदर 31 जुलाई तक जारी करें परिणाम

SC on 12Th Board: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार को यह साफ कर दिया कि जब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए अनुमति नहीं देगा. इधर 12वीं के परिणामों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार को बोर्ड के परिणामों की घोषणा करनी चाहिए. सभी स्टेट बोर्ड के ढीले रवैए पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर 31 जुलाई तक नतीजों की घोषणा कर दें.

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Justice m khanwilkar और Dinesh Maheshwari की पीठ ने आंध्र प्रदेश की सरकार से यह जानने का प्रयास किया कि वह आखिर फिजिकल परीक्षा क्यों लेना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश में कोरोना का नया खतरनाक वैरीअंट चल रहा है तो फिर बच्चों की जिंदगी से रिस्क क्यों लेना है. कोर्ट में आंध्र प्रदेश की सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि परीक्षा के आयोजन से एक भी बच्चे की मौत होती है तो वह राज्य सरकार को एक करोड़ के मुआवजे का आदेश देगी.

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