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बढ़ते पेट्रोल-़डीजल की कीमतों पर संसद में बोले पेट्रोलियम मंत्री- उत्पाद शुल्क लगाकर दे रहे हैं गरीबों को मुफ्त राशन और वैक्सीन

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बढ़ते पेट्रोल-़डीजल की  कीमतों पर संसद में बोले पेट्रोलियम मंत्री- उत्पाद शुल्क लगाकर दे रहे हैं गरीबों को मुफ्त राशन और वैक्सीन
नई दिल्ली | Petroleum minister On petrol-diesel price: देशभर में पेट्रोल-़डीजल की बढती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है. सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक में सिर्फ इसी बात की चर्चा है रही है. विपक्ष भी लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है. ऐसे में आज लोकसभा में बढ़ती कीमतों पर सरकार से सवाल पूछे गये. इसपर जवाब देते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन पर लगाये गये केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा उपकरों के पैसों से सरकार नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका और गरीबों को नि:शुल्क राशन दे रही है. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में श्री पुरी ने कहा “पेट्रोल-डीजल के दाम वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होते हैं. केंद्र सरकार इन पर 32 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती है. इससे प्राप्त पैसे से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ को लोगों को मुफ्त खाना (राशन) और 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है.

Petroleum minister On petrol-diesel price: पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसान परिवार लाभांवित

Petroleum minister On petrol-diesel price: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2014 से अब तक 30 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने कहा कि इससे किसान लाभांवित हुये हैं. पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसान परिवार लाभांवित हुये हैं और उन्हें अब तक 1.35 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. उज्ज्वला योजना के लिए यह पैसा काम आ रहा है. उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 26 जून 2010 को पेट्रोल की कीमतों का विनियमन किया था जबकि डीजल की कीमतों का विनियमन 19 अक्टूबर 2014 को किया गया था. इसे भी पढें- खो गया है वोटर आईडी कार्ड तो घबराने की जरूरत नहीं इस आसान तरीके से घर बैठे करें डाउनलोड Petroleum minister On petrol-diesel price:

85 प्रतिशत पेट्रोल का होता है आयात

हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत वैश्विक बाजार में कीमतों के आधार पर तय होती है. आज की तारीख में 85 प्रतिशत पेट्रोलियम का आयात किया जाता है. वैश्विक बाजार में दाम उत्पादक और निर्यातक देश तय करते हैं. श्री पुरी ने बताया कि तेल विपणन कंपनी 40 रुपये के पेट्रोलियम उत्पाद पर मात्र चार रुपये कमाती हैं. उसके ऊपर केंद्र सरकार 32 रुपये (पेट्रोल पर 32.90 रुपये और डीजल पर 31.80 रुपये) का उत्पाद शुल्क लगाती है. इसके अलावा राज्य सरकारें 39 प्रतिशत तक वैट लगाती हैं. पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में शामिल किये जाने के बारे में उन्होंने कहा कि यह जीएसटी परिषद् को तय करना है. इसे भी पढें - कहते रहे किसी ने नहीं मांगा , फिर आज सरकार के 2 साल पूरे होने पर पद छोड़ते देते हुए भावुक हुए येदियुरप्पा, जानें क्या कहा…
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