भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार इस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाना ही नहीं चाहती थी और अब कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इस वर्ग की लड़ाई लड़ेगी।
कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा आज एक बार फिर सामने आ गया है। सरकार शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को किसी भी आरक्षण का लाभ मिले, इसको लेकर तमाम हथकंडे व तमाम साजिशें रची जा रही थी।
उन्होंने दावा किया कि उनकी 15 माह की सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित व कल्याण के लिए उनके आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था, पर उनकी सरकार जाने के बाद वर्तमान सरकार ने एक ग़लत अभिमत देकर इस निर्णय को भी कई माह तक रोके रखा। बाद में जब कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी तो सरकार ने अपनी गलती को सुधार कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के निर्णय को लागू किया।
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