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मध्य प्रदेश में भी सीएए विरोधी प्रस्ताव पास

भोपाल। केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में सीएए को वापस लेने के लिए संकल्प पारित किया गया है। संकल्प में मांग की गई है कि इस कानून को निरस्त किया जाए। कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।

पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक में पारित संकल्प को पढ़ कर सुनाया। इसमें सरकार ने कहा है कि संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संविधान के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर सीएए के खिलाफ संकल्प पास होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान के प्रति सच्ची और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है। ये कानून संसद ने बनाया है। आप कहते हैं कि कानून वापस ले लो। आप क्या चाहते हैं- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए वहां के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता नहीं दें? शिवराज सिंह चौहान ने चुनौती देने के अंदाज में कहा कि इस कानून को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।

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