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उमा भारती ने उठाया पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा

भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा आर्थिक तौर कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण (Reservation) दिए जाने का मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने स्वागत करते हुए राज्य में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने की एक बार फिर आवाज बुलंद की है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) (आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों) के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन। सब गरीबों की एक ही जात है वह गरीब है, यह आरक्षण राष्ट्र में एकात्मता लाएगा। मेरी अपील है कि दुनिया के सभी अभावग्रस्त लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें।

राज्य में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सवर्ण वर्ग के लिए विशेष आरक्षण की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है वैसे ही जिन राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पिछड़ों की संख्या का बाहुल्य है, वहां पर विशेष परिस्थिति का ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का सिद्धांत लागू हो सकता है, मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में हम सशक्त तरीके से पक्ष रखें, जीत हमारी होगी। आरक्षण की इस प्रणाली को हमें प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर देना चाहिए। ज्ञात हो कि राज्य में पिछड़ों केा 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने का मामला न्यायालय में है। बीते कुछ सालों से राज्य में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने का मुद्दा सियासी गलियारे में गर्म है। (आईएएनएस)

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