Panchayat elections Reservation Corona पंचायत चुनाव पर आरक्षण का पेंच और
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पंचायत चुनाव पर आरक्षण का पेंच और कोरोना का ग्रहण

up assembly election 2022

भोपाल। राज्य सरकार ने पिछली आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर इसके पहले की आरक्षण प्रक्रिया से ही चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद गांव – गांव में आरक्षण का पेंच फस गया है अब 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण तो होगा लेकिन पंचायत स्तर पर अफरातफरी की स्थिति है।

दरअसल, किसी भी गांव में पंच-सरपंच जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत के आरक्षण हो जाने के बाद दावेदार सक्रिय हो जाते हैं लेकिन आरक्षण प्रक्रिया के बार-बार बदलने से एक ही गांव में अलग-अलग वर्ग के दावेदार अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं और इस सक्रियता में दावेदार भविष्य में चुनाव लड़ने की मंशा से अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्चा करने लगता है। लोगों की आवभगत मैं कोई कसर नहीं छोड़ता लेकिन जब उसे पता चलता है कि आरक्षण फिर से बदल गया है तब फिर उसे ना केवल निराशा होती है बल्कि जो खर्चा कर चुका होता है। उसके लिए पछतावा भी ऐसा दो बार की आरक्षण प्रक्रिया के कारण गांव गांव में माहौल बन गया है।

कुछ लोग तब नाराज हो गए थे जब पिछला आरक्षण हुआ था और कुछ लोग अब दुखी हो गए हैं क्योंकि अब इसके भी पहले की आरक्षण प्रक्रिया के तहत ही चुनाव कराए जाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इस बीच कोरोना काल के चलते पंचायत प्रतिनिधियों को जो रिनुअल 2 वर्ष तक मिला है। उसके कारण पंचायत सचिव पंचायत प्रतिनिधि कि जो तरक्की हुई है। वह भी गांव – गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है अभी भी यह जनप्रतिनिधि चुनाव ना हो इसकी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन चुनाव कराना भी जरूरी हो गया है क्योंकि कुछ नियम ऐसे है जिसमें फिर केंद्र सरकार से राशि का आवंटन ग्राम पंचायतों में करना मुश्किल हो जाएगा जबकि दूसरी तरफ धीरे – धीरे तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। ओमीक्रोन कोरोना के नए वायरस की देश में 10:00 तक हो चुकी है। कर्नाटक में गुरुवार को दो संक्रमित मरीज मिल गए हैं जबकि देश और प्रदेश में पिछले वायरस डेल्टा के संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है।

ऐसे में पंचायत चुनाव कैसे होंगे कहा नहीं जा सकता। सरकार भी कुआं और खाई के बीच की स्थिति में फंस गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण नहीं किए जाने की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सके थे लेकिन राज्य सरकार ने अब 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को कराने का फैसला लिया है जो कि राजधानी भोपाल के बाल्मी परिसर में किया जाएगा। इसके बाद जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार पंचायत चुनाव को लेकर फैसला लेंगे। प्रदेश में 23000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत है 313 जनपद और गांव जिला पंचायत अध्यक्षों के दावेदारों की उत्सुकता जितनी चुनाव की तिथि को लेकर है। उतनी ही आरक्षण को लेकर भी क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही असली दावेदार सामने आते हैं। अब तक हर बार चुनाव तलते रहे हैं।

इस कारण दावेदारों के बीच चुनाव को लेकर संशय अभी भी है। कहीं कोरोना की तीसरी लहर के कारण ऐसे चुनाव आगे ना टल जाए। उधर भारत निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कॉल का कहना है कि प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अब 5 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की थी।

 कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां पंचायती राज चुनाव की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण भी हो जाएंगे और यदि कोरोना की तीसरी लहर मैं जोर नहीं पकड़ा तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पंचायती राज चुनाव की घोषणा भी हो सकती है लेकिन अभी भी पंचायती राज चुनाव में आरक्षण का पेंच और कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे में गांव गांव में पंचायत प्रतिनिधि बनने के इच्छुक दावेदारों के कष्ट और खर्चे और भी बढ़ सकते हैंI

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