चीफ जस्टिस भी आरटीआई के दायरे में

नई दिल्ली। अदालती कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि चीफ जस्टिस का पद भी सूचना के अधिकार कानून,

आरटीआई के दायरे में होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी और इस साल

चार अप्रैल को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले इस फैसले का ऐलान किया गया है।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी।

इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि चीफ जस्टिस एक ऐसा पद है जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है।

अदालत ने कहा था कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के

2010 के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी की अपील खारिज कर दी।

सर्वोच्च अदालत ने चीफ जस्टिस के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाते हुए यह भी आगाह किया कि

इस कानून का इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है और

पारदर्शिता के मुद्दे पर विचार करते समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए।

यह फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ के बाकी सदस्यों में

जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।

संविधान पीठ ने कहा कि कॉलेजियम की ओर से जज पद पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश में

सिर्फ जजों के नामों की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन इसके कारणों की नहीं।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने एक फैसला लिखा

जबकि जबकि एनवी रमन्ना और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग फैसला लिखा।

अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार एक महत्वपूर्ण पहलू है

और चीफ जस्टिस के कार्यालय से जानकारी देने के बारे में फैसला करते समय इसमें और

पारदर्शिता के बीच संतुलन कायम करना होगा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि

न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता को साथ-साथ चलना है।

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