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मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे उद्धव

मुंबई। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का कानून सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनको आरक्षण देने का अलग रास्ता निकाला है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसका ऐलान किया। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्लुएस क्षेत्री के छात्रों और अभ्यर्थियों को दाखिले और नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय के युवाओं को शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीधी सेवा भर्ती में मराठा उम्मीदवार 10 फीसदी आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे।

अभी राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 49.5 फीसदी आरक्षण लागू है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित जाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कानून लागू है। इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण उन्हीं जातियों के व्यक्तियों पर लागू होता है जो आरक्षण सूची में शामिल नहीं थे।

चूंकि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग में शामिल है, इसलिए उन्हें राज्य में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस फैसले को उलट दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। आरक्षण की तय 50 फीसदी सीमा के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तब से राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मची है।

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