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सरकार की सह पर उपभोक्ताओं को लूट रही है मोबाइल कंपनियां: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार जन सामान्य के खून पसीने की कमाई मोबाइल कंपनियों को बांट रही है और इसके लिए उसने इन कंपनियों के स्पेक्ट्रम बोली की किस्तों को लंबित कर काल दरों को 40 फीसदी तक बढ़ाया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेट ग्रास रेवेन्यू के रूप में सरकार के पास एक लाख दो हजार करोड़ रुपए जमा कराने थे लेकिन इन कंपनियों ने नहीं किया जिस पर पिछले वर्ष अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें यह रकम जमा करने को कहा।

उन्होंने कहा कि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 2020-21 तथा 2021-22 के लिए इन कंपनियों के स्पेक्ट्रम बोली की किस्तों के 42000 करोड़ रुपए की राशि को लम्बित कर दिया। निजी क्षेत्र की इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिसम्बर में इन कंपनियों की मोबाइल सेवा डेटा इस्तेमाल शुल्क को 40 से 50 प्रतिशत बढ़ा दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह से यह दर बढ़ाकर सरकार ने देश के 112 प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की जेब से 35 हजार 561.81 करोड़ रुपए सालाना इन कंपनियों के जेब में डाल दिए। उन्होंने कहा कि पांच साल में इस तरह से इन कंपनियों को 160026 करोड रुपए का फायदा इस बढ़ोतरी से होगा।

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