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उत्तराखंड के आश्रम से हुए नदी प्रदूषण की जांच करें

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक संयुक्त समिति को उत्तराखंड की भागीरथी नदी में साबुन के व्यावसायिक निर्माण में लगे एक आश्रम पर प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर गौर करने का निर्देश दिया है। याचिका में आवेदक मदन सिंह गुसाईं ने कहा कि आर्य विहार आश्रम (Arya Vihar Ashram) नदी के किनारे स्थित है और साबुन निर्माण इकाई चला रहा है, जो इको-सेंसिटिव जोन में अनुपचारित अपशिष्ट का निर्वहन कर रहा है।

आवेदक ने आरोप लगाया कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत सक्षम वैधानिक नियामकों से इसकी कोई पर्यावरणीय मंजूरी या सहमति नहीं है।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की एनजीटी पीठ ने कहा कि एक समिति को इस मुद्दे की जांच करने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

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