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Rajasthan : सीएम गहलोत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच राहुल गांधी के सामने हुई बातचीत, निकल सकता है कोयला संकट का हल…

Rajasthan Gehlot Electricity Crisis
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नई दिल्ली | Rajasthan Gehlot Electricity Crisis : राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी दोनों राज्यों की सरकार कोयले को लेकर पिछले कुछ समय से आमने-सामने हैं. अब इस विवाद के निपटारे के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठक की है. बैठक में दोनों राज्य सरकारों के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के जल्द खत्म होने की संभावना है. राहुल गांधी ने रविवार को यहां अपने आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और मुद्दे के सौहार्द्रपूर्ण समाधान को लेकर बातचीत की.

Rajasthan Gehlot Electricity Crisis
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सीएम गहलोत लिख चुकें हैं सोनिया गांधी को पत्र

Rajasthan Gehlot Electricity Crisis : बता दें कि राजस्थान कोयला आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में परसा कोयला खदान का आवंटन चाहता है. हालांकि छत्तीसगढ़ ने इलाके के आदिवासियों के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर की हैं. राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा छत्तीसगढ़ की चिंताओं से अवगत हैं. पार्टी नेतृत्व अगले कुछ दिनों के भीतर इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए काम कर रहा है. गहलोत इस मामले में पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह कर चुके हैं कि कोयला खदान की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दखल दें.

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करना पड़ सकता है बिजली संकट का सामना…

Rajasthan Gehlot Electricity Crisis : सीएम गहलोत ने अपने पत्र में लिखा था कि छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं मिलने की स्थिति में राजस्थान को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसके चलते आगामी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी चर्चा की. राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी. राहुल गांधी ने राज्यसभा के आगामी चुनाव में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की तथा बघेल ने स्थानीय नेताओं को उच्च सदन भेजने पर जोर दिया.

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