नयी दिल्ली | IIT Supreme Court News : SC ने देशभर के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने पर नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करते हुए सुप्रिम कोर्ट ने विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के आरोपों पर केंद्र सरकार को जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति एल. एन. राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने सुनवायी के बाद ये नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता डॉ सच्चिदानंद पांडेय की सभी 23 IIT में भर्ती एवं दाखिले में समुचित तरीके से आरक्षण की नीति लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है.
कानूनी की अनदेखी करने के आरोप
IIT Supreme Court News : दायर की गई याचिका में कहा गया है कि आरक्षण लागू करने में भेदभाव के अलावा प्रताड़ना हो रही है. इसकी वजह से बड़ी संख्या में होनहार विद्यार्थियों के खुदकुशी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ी जातियों के संकाय सदस्यों की भर्ती और शोध विद्यार्थियों के दाखिले में कथित तौर पर कानून की अनदेखी तथा प्रताड़ना के आरोप लगाये गए हैं.
IIT छोड़कर भागने को मजबूर
IIT Supreme Court News : याचिकाकर्ता ने कहा है कि करीब 2400 विद्यार्थी जातीय आधार पर प्रताड़ित करने एवं अन्य अज्ञात कारणों से बिना डिग्री लिये IIT छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं. जबकि 50 की मौत हुई है. आश्चर्य यह कि इस मामले में देश के इन प्रतिष्ठित संस्थाओं की ओर से कभी भी वास्तविक कारण नहीं बताये गये. संसद में 2018 पेश किये गये आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि में विभिन्न आईआईटी में 6043 संकाय सदस्य हैं, जिनमें मात्र 21 ST और 149 SC से हैं.
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