nayaindia Supreme court Lakhimpur case लखीमपुर कांड में यूपी सरकार को फटकार
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लखीमपुर कांड में यूपी सरकार को फटकार

Supreme court Lakhimpur case

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचल कर मार डालने की घटना की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि राज्य सरकार ने समय रहते अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं पेश की। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस  एनवी रमना ने सरकार के वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने बीती रात एक बजे तक आपके जवाब का इंतजार किया था। Supreme court Lakhimpur case

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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी अदालत वे सरकार को फटकार लगाई थी और कहा कहा था कि 20 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल कर दें। बुधवार को सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा- हम कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा- अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए।

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अदालत ने जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले में बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए? अदालत ने कहा- आपने 44 में से अभी तक चार गवाहों से ही पूछताछ की है, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस इस मामले की जांच से पीछे हट रही थी। इस छवि को सुधारिए। अदालत ने आगे कहा- आपकी एसआईटी यह समझ सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन से हैं और उन पर हमला हो सकता है, तो फिर अभी तक सिर्फ चार गवाहों के ही बयान दर्ज क्यों किए गए?

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जवाब में साल्वे ने कहा- प्रक्रिया अभी जारी है। पहली एफआईआर के आधार पर अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अदालत ने नसीहत देते हुए कहा- ये एक अंतहीन कहानी नहीं हो सकती। उनसे कहिए कि गवाहों के बयान दर्ज करवाएं, इसके साथ ही गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है। इस पर साल्वे ने भरोसा दिया कि गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय की मांग की तो अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय कर दी। साथ ही कहा कि इससे पहले अगली स्टेट्स रिपोर्ट भी पेश करें।

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