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जेलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट सख्त

Chargesheet filed former IAS

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttrakhand High court) ने जेलों में सुधार के मामले में प्रदेश सरकार को एक बार फिर आइना दिखाया है और उसकी मांग को खारिज करते हुए तीन सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट पर पेश करने को कहा है। इस मामले में आगामी 23 अगस्त को सुनवाई होगी।

दरअसल उच्च न्यायालय (High court) की खंडपीठ ने आठ दिसंबर, 2021 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सरकार को प्रदेश की जेलों में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और राजस्थान (Rajsthan) की तर्ज पर प्रदेश में ओपर एयर कैम्प (जेल) बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये थे।

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