एक और योजना नाकाम


[EDITED BY : Super Admin] PUBLISH DATE: ; 14 May, 2019 08:45 AM | Total Read Count 118
एक और योजना नाकाम

नोटबंदी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) की घोषणा की थी। कोशिश जनता को ये संदेश देने की थी कि सरकार गरीब हितैषी है और नोटबंदी का सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को ही होगा। क्या ऐसा असल में हुआ? अब सामने आए तथ्यों से साफ है कि ये योजना नाकाम रही। पीएमजीकेवाई वास्तव में स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना है, जिसके लिए वित्त विधेयक में संशोधन किया गया था। इस योजना को दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए लाया गया था। बाद में इस योजना को 10 मई 2017 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसे उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। पीएमजीकेवाई योजना के तहत किसी व्यक्ति को अपनी अघोषित आय का 30 फीसदी दर से कर का, कर के राशि का 33 फीसदी सरचार्ज और अघोषित आय का 10 फीसदी जुर्माने के तौर पर देना था। इसके अलावा अघोषित आय का कम से कम 25 फीसदी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपोजिट स्कीम, 2016’ में जमा करना था। उस व्यक्ति को इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। कहा गया था कि यह पैसा चार साल की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा। यानी कुल मिलाकर अघोषित आय का 49.9 फीसदी टैक्स के तौर पर देना था और बाकी का 25 फीसदी बिना ब्याज के जमा करना था। इसके बाद जो पैसा बचता, उसका संबंधित व्यक्ति खुलेआम इस्तेमाल कर सकता था।

इस योजना के नाम से जाहिर है कि यह ‘गरीब कल्याण’ के लिए था। अब सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारियां सामने आई हैं। इसके तहत योजना के तहत 2066 करोड़ रुपये एकत्र किए गए और उसे ‘भारत के समेकित कोष’ में जमा किया गया है। इस योजना के तहत एकत्रित निधि को कहां और कैसे खर्च किया गया- इस बारे में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अन्य विभागों से भी इसी तरह के जवाब मिले। सरकार के खुद के जवाब से यह कहीं भी पता नहीं चलता कि गरीब कल्याण योजना के पैसे का वाकई गरीब कल्याण कार्यक्रम या नीति से कोई सीधा लेना-देना है। ये जरूर था कि इस योजना की घोषणा से आम लोगों के बीच एक पर्सेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि नोटबंदी से गरीबों को सबसे अधिक फायदा हुआ है या होगा। लेकिन यह सच नहीं है। ये और बात कि सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। 

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