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संपादकीय-1

कर्ज माफी बनी फांस

पिछले साल सितंबर में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बजट में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी। तब राज्य में किसान आंदोलन उफान पर था। उससे और पढ़ें....

बदलाव की ज़रूरत क्या?

प्रधानमंत्री कार्यालय की मंशा चली, तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज़ एक्ज़ामिनेशन में पास करने वाले छात्रों की सर्विस और कैडर फाउंडेशन कोर्स में उनके और पढ़ें....

कल्याण योजनाओं से वोट नहीं?

क्या‍ कल्याणकारी योजनाएं सत्ताधारी दलों के बहुत काम नहीं आतीं? ये सवाल पांच साल पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भी उठा था और अब कर्नाटक के ताजा और पढ़ें....

मनरेगा को न्यायिक बल

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों के पक्ष में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने और पढ़ें....

ये अति-उत्साह तो नहीं!

कर्नाटक के घटनाक्रम से विपक्ष उत्साह में दिखता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह उन सारी ताक़तों के साथ मिलकर चलने को तैयार है जो मोदी सरकार से लोहा लेने और पढ़ें....

क्या हासिल करना मकसद?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि रमजान के महीने में वो अपनी तरफ से जम्मू-कश्मीर में कोई कार्रवाई ना करें। गृह मंत्रालय ने और पढ़ें....

जवानों की फ़िक्र नहीं

समस्या पुरानी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। जिन लोगों ने आस जोड़ रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता आने से कोई समाधान निकलेगा, उन्हें अब और पढ़ें....

माइक्रो-मैनेजमेंट की जीत

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में अगर वोट प्रतिशत पर गौर करें, तो कांग्रेस आगे रही। मगर भाजपा को सीटें कांग्रेस की तुलना में काफी ज़्यादा मिलीं। ऐसा और पढ़ें....

निगाहें अगले चुनाव पर थीं?

अब ये समझ बन चुकी है कि विदेश यात्राओं के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें घरेलू समर्थक वर्ग पर ही टिकी रहती हैं। उनकी हाल की नेपाल यात्रा और पढ़ें....

फिर वही टाल-मटोल

क्या‍ सुप्रीम कोर्ट ने फिर टालमटोल का रुख अपनाया? जस्टिस केएम जोसेफ का नाम तुरंत दोबारा सरकार के पास भेजने के बजाय उसने ये काम टाल दिया। अब कई दूसरी और पढ़ें....

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