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संपादकीय-1

नैतिकता का सवाल कायम

जस्टिस एके सीकरी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले उस पद को लौटा दिया, जिसकी पेशकश केंद्र सरकार ने की थी और जिसे लेने पर वे पहले राजी हो गए थे। पद से लेने से और पढ़ें....

कंपनी से रियायत क्यों

इसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के लिए एक बड़ी राहत माना जा सकता है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की मशहूर फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ और पढ़ें....

योजना पर प्रचार भारी

प्रधानमंत्री का धुआंधार आत्म प्रचार अब उनकी योजनाओं को भारी पड़ने लगा है। इनको लेकर गैर-भाजपा राज्य सरकारों में विरोध भाव पैदा होने लगे हैं। ताजा खबर यह और पढ़ें....

इस आरक्षण पर कई सवाल

गरीब सवर्णों को उच्च शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण के जरिए बिल लोकसभा से पास करा लिया है। केंद्र सरकार के इस कदम को सरकार और पढ़ें....

सरकार को तगड़ा तमाचा

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद पर बहाल कर दिया। जाहिर है, यह केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। वैसे कोर्ट ने कहा कि वर्मा फिलहाल कोई और पढ़ें....

नागरिकता बिल का विरोध

नागरिकता संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले इस पर असम में उसकी सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने विरोध जताया। उसने धमकी दे रखी है और पढ़ें....

भारत में बेलगाम बेरोजगारी

नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ ठीक होने का कथानक बनने में जुटी रहती है। लेकिन आंकड़े अक्सर इस कहानी में छेद कर देते हैं। ताजा आंकड़े रोजगार और पढ़ें....

बढ़ते आर्थिक संकट के संकेत

भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बदहाल है और लगता है कि इसके सूत्र सरकार के हाथ से निकल गए हैं। ताजा आंकड़े इसी बात की पुष्टि करते हैं। मसलन, चालू वित्त वर्ष और पढ़ें....

जनसंख्या की बढ़ती चुनौती

एक बार फिर ये चेतावनी सामने आई है कि अगले 5 साल के अंदर- यानी साल 2024 तक- भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। तब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला और पढ़ें....

पारदर्शिता की ऐसी प्राथमिकता!

चौतरफा आलोचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। और पढ़ें....

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