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किसानों का लॉन्ग मार्च

संपादकीय डेस्क
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महाराष्ट्र में 'भारतीय किसान संघ' नासिक से लेकर मुंबई तक किसानों के एक लंबा मार्च करते हुए मुंबई पहुंच चुके हैँ। सात दिन तक चले इस मार्च में शिरकत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से किसान आगे आए। 7 मार्च तो नासिक से शुरू हुआ किसानों का ये मार्च सोमवार को मुंबई पहुंचा। किसानों ने एलान किया है कि वो मुंबई में राज्य की विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी आवाज़ राजनेताओं के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसानों की मांग है कि बीते साल सरकार ने कर्ज़ माफ़ी का जो वादा किसानों से किया था उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब और मझौले किसानों के कर्ज़ माफ़ किए जाएं। इसके साथ ही किसान आदिवासी वनभूमि के आवंटन से जुड़ी समस्याओं के निपटारे की भी मांग कर रहे हैं ताकि आदिवासी किसानों को उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक मिल सके। मार्च के पहले दिन पच्चीस हज़ार किसानों में इसमें हिस्सा लिया। अनुमान है कि मुंबई पहुंचते-पहुंचते इनकी संख्या पचास हज़ार से अधिक हो गई। किसानों के इस मार्च ने एक बार फिर प्रदेश में उनकी स्थिति की ओर सबका ध्यान खींचा है। आखिर इतनी तादाद में जमा होकर अपनी आवाज़ उठाने की किसानों की वजह क्या है। 

दरअसल, कर्ज़ माफ़ी के संबंध में राज्य में जो आंकड़े दिए गए हैं, किसानों का आरोप है कि उन्हें बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। जिला स्तर पर बैंक खस्ताहाल हैं और इस कारण कर्ज़ माफ़ी का काम अधूरा रह गया है। इस तरह की स्थिति में बैंकों को जितने किसानों को लोन देना चाहिए उसका दस फीसद भी अभी नहीं हो पाया है। कर्ज़ माफ़ी की प्रक्रिया इंटरनेट के ज़रिए हो रही है। लेकिन डिजिटल साक्षरता किसानों को दी ही नहीं गई है। इस कारण वे पूरा लाभ हासिल नहिं कर पाए हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार को इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसानों ने पंजीकरण केंद्र के लिए लगाए गए शिविरों में जाकर ये पता लगाया कि उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल किया गया है या नहीं। इन सबसे किसान गुस्से में हैं। बेहतर होगा कि महाराष्ट्र सरकार उनकी शिकायतों पर गौर करे। उसे याद रखना चाहिए कि ग्रामीण संकट सत्ताधारी दल के लिए समस्या बनता जा रहा है। 

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