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सरकारी विफलता की कथा

नरेंद्र मोदी सरकार ने जल कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू कीं। उनको लेकर प्रचार भी खूब किया गया। धारणा बनी कि सरकार जमीन पर अपनी योजनाओं को लागू करने में काफी हद तक कामयाब हो रही है। लेकिन वास्तविक स्थिति पर नज़र डालें तो अक्सर निराशा हाथ लगती है। अब कठघरे में गांवों में साफ जल पहुंचाने की योजना पहुंची है। मोदी सरकार गांवों में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए लागू राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम लागू कर रही है। उसको लेकर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। संसद में पेश रिपोर्ट में उसने कहा है कि प्लानिंग और पैसों के प्रबंधन की खामियां पूरी योजना पर भारी पड़ रही हैं। यानी मोदी सरकार की लापरवाही के चलते ये योजना अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई है। गौरतलब है कि ये आरोप नहीं है। बल्कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। सीएजी की मंगलवार को संसद में रिपोर्ट पेश हुई।

सीएजी ने कहा है कि प्लानिंग और पैसों के प्रबंधन से जुड़ी खामियों के चलते ज्यादातर काम पूरे ही नहीं हो पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2012-17 के बीच सभी गांवों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय था, लेकिन मोदी सरकार केवल 44 फीसदी गांवों और 85 फीसदी  स्कूलों  व आंगनवाड़ी केंद्रों तक ही स्वच्छ पेयजल पहुंचा पाई है। इतना ही नहीं मोदी सरकार प्रति दिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर की दर से पाइपलाइनों के जरिए केवल 18 फीसदी ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा पाई है, जबकि लक्ष्य 50 फीसदी आबादी तक पेयजल पहुंचाने का था। यही नहीं 2012-17 के बीच सरकार ने 81,168 करोड़ रुपये खर्च किए। लेकिन प्रति दिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर की दर से पेयजल की आपूर्ति में इजाफा आठ फीसदी ही हुआ। जबकि 55 लीटर की दर से आपूर्ति महज 5.5 फीसदी बढ़ पाई।

स्वच्छ पेयजल योजना के तहत 35 फीसदी घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन 17 फीसदी घरों को कनेक्शन मिल पाया। सीएजी ने लक्ष्य पूरा ना हो पाने के पीछे आधे-अधूरे और अनुत्पादक खर्चों को जिम्मेदार बताया है। इतना ही नहीं मोदी सरकार इस योजना के लिए आवंटित 89,956 करोड़ रुपए में से 8,788 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं कर पाई है। इन बातों से साफ है कि मोदी सरकार का सुशासन देने का दावा जमीनी कम, कागजी ज्यादा है। ये बात हर योजना के बारे में आने वाली जानकारियों के साथ और पुष्ट होती जा रही है।  
 

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