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ट्रंप यरुशलम का कार्ड

संपादकीय-2
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अब इसमें किसी को शक नहीं बचा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जो कहते हैं, उसे कर डालते हैं। ऐसा करते हुए वे अपने देश की परंपरा या अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं करते। इसलिए जब संकेत आया कि वे यरुशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले हैं, तो उसे सबने गंभीरता से लिया। राष्ट्रपति चुनाव अभियान में यह ट्रंप का वादा था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने हमेशा इस पर कायम रहने के संकेत दिए। अब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप इजराइल में मौजूद अमेरिकी दूतावास को यरुशलम ले जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये फैसला लिया, तो यरुशलम को इजराइल की राजधानी मानने वाला अमेरिका पहला देश बन जाएगा। लेकिन इस संकेत भर से अरब देशों में विरोध भड़क उठा।

अरब नेताओं ने चेतावनी दी कि अमेरिकी दूतावास को यरुशलम ले जाया गया, तो उसके ख़तरनाक परिणाम होंगे। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान ने अमेरिकी नेता से कहा कि ऐसे किसी भी क़दम से दुनियाभर के मुसलमान भड़क सकते हैं। यरुशलम, इजराइल और फिलस्तीनियों के बीच विवाद का संभवतः सबसे गंभीर मुद्दा है। मुस्लिम जगत में आम तौर पर फिलस्तीनियों के प्रति हमदर्दी रहती है। तुर्की के राष्ट्रपति रजिबप तयिब अर्दोआन ने कहा है कि अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो उनका देश इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने की सीमा तक जा सकता है। फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि ट्रंप यरुशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं, तो इसका मतलब है कि वे खुद को शांति के प्रक्रिया से दूर कर रहे हैं। उसके बाद इस मुद्दे पर उनकी भूमिका विश्वसनीय नहीं रहेगी। अरब लीग में शामिल दो दर्जन से ज्यादा देश 12 दिसंबर को इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। 57 देशों वाला इस्लामी सहयोग संगठन पहले ही अमेरिकी योजना को "नग्न आक्रामण" कह चुका है।

इजराइल ने 1967 के युद्ध के दौरान यरुशलम पर कब्जा कर लिया था। उसके पहले यह स्थल जॉर्डन में था। तब से इजराइल यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं फिलीस्तीनी भी यरुशलम पर अपना दावा जताते हैं। फिलीस्तीनियों का कहना है कि जब उनका एक आजाद देश बनेगा, तब यरुशलम ही उसकी राजधानी होगी। यरुशलम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का पवित्र केंद्र है। लेकिन अमेरिका ने उसे इजराइल की राजधानी माना तो स्थिति उलझ जाएगी।

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