सोशल मीडिया बनाम ट्रंप

ट्विटर के साथ ताजा विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया वेबसाइटों के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए। इसके जरिए 1996 के एक कानून की धारा को बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं, जिसके तहत वेबसाइट्स को संचालन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि इस कार्यकारी आदेश को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के साथ साथ न्यायपालिका से भी ट्रंप का टकराव हो सकता है। लेकिन अगर आखिरकार इन वजहों से ट्रंप सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म्स पर नकेल कसने में नाकाम हो जाते हैं, तब भी वे अपने समर्थकों को सटीक संदेश देने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स कंजरवेटिव विचारों पर लगाम लगाते हैं। ट्रंप की सारी सियासत कंजरवेटिव जमातों की गोलबंदी पर टिकी है। तो जाहिर है, ताजा कदम से उनका मकसद पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि मीडिया और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ट्रंप की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब यह नए स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप अपने आलोचकों पर भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म भी इससे अछूते नहीं हैं। बीते कुछ दिनों से ट्विटर और उनकी तनातनी खुल कर सामने आ गई है।

ट्रंप ने चुनावों में भी इन कंपनियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीते कुछ समय से ट्रंप और ट्विटर के बीच ठनी रही है। अब वे उस कानून को बदलने की फिराक में हैं जिससे सोशल मीडिया की दिग्गज साइटों को यूजर के डाले कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाता है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने जो आदेश जारी किया, उसका ड्राफ्ट काफी पहले से तैयार था। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाते रहे हैं। जाहिर है, इसके साथ वे उन पर नकेल कसने की तैयारी भी करते रहे। ताजा मामला तब भड़का जब ट्वीटर और उनके बीच तनातनी की एक ऩई घटना हुई। ट्रंप ने डाक से मतदान में जालसाजी की बात कहते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी। ट्विटर ने इस पोस्ट को टैग करते हुए यूजर्स को इसके बारे में चेतावनी दी। इसका मतलब था कि ट्विटर इस खबर के गलत होने की आशंका जताते हुए चाहता था कि पोस्ट को पढ़ने वाले लोग तथ्यों की पड़ताल करें। ये बात ट्रंप को नागवार गुजरी। और उन्होंने वह कर डाला, जिसकी तैयारी वे काफी समय से कर रहे थे।

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