बंगाल में हिंसा का कौन जिम्मेदार?

प्रणय कुमार: शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो बंगाल की प्रतिभा, बौद्धिकता एवं पांडित्य को देखकर अचंभित नहीं रह जाता हो! पर कैसी विचित्र विडंबना है कि जो बंगाल कला, सिनेमा, संगीत, साहित्य, संस्कृति की समृद्ध विरासत और बौद्धिक श्रेष्ठता के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात रहा है, वह आज हिंसा, रक्तपात, राजनीतिक हत्याओं के लिए जाना-पहचाना जाने लगा है। कदाचित ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब बंगाल में होने वाली हिंसक राजनीतिक झड़पें अख़बारों की सुर्खियाँ न बनती हों! क्या ऐसे ही बंगाल की कल्पना बंकिम-रवींद्र-सुभाष ने की होगी? क्या यह महाप्रभु चैतन्य, परमहंस रामकृष्ण  और स्वामी विवेकानंद का बंगाल है? क्या इन मनीषियों में अपार श्रद्धा रखने वाले तमाम बंगालियों एवं समस्त भारतवासियों ने सपने में भी ऐसे बंगाल की कल्पना की होगी? सत्य है कि यथार्थ आदर्श नहीं होता! पर यथार्थवादी राजनीति के नाम पर क्या सभी आदर्शों का गला घोंट देना न्यायोचित होगा? बंगाल के ऐसे रक्तरंजित परिवेश में क्या ‘माँ, माटी, मानुष” का नारा केवल छलावा नहीं लगता?

दुर्भाग्यपूर्ण है कि कतिपय बुद्धिजीवी अतिरिक्त उत्साह या उतावलेपन में बंगाल की वर्तमान हिंसा एवं अराजकता  को उसकी स्थाई पहचान बताने लगते हैं। जबकि वे जानते हैं कि बंगाल  प्रतिभा एवं पांडित्य की धरती है, आस्था एवं विश्वास की धरती है, नव-जागरण एवं सामाजिक सुधारों की धरती है। कुछ तो वहाँ हो रही हिंसा एवं अराजकता को सामान्य चुनावी घटना बताकर प्रकारांतर से उसकी पैरवी-सी करने लगते हैं। पर वे यह नहीं बताते कि इसी भारतवर्ष में अनेक ऐसे राज्य हैं, जहाँ चुनावी हिंसा बीते ज़माने की बात हो गई है। माना कि बंगाल में हिंसा का चलन नितांत नया नहीं है। पर क्या उसके राजनीतिक चाल-चरित्र में बीते छह दशकों से व्याप्त हिंसा के उत्तरदायी मूल कारणों और कारकों की कभी खुली, स्पष्ट एवं ईमानदार विवेचना की गई? हिंसा एवं ख़ूनी क्रांति में विश्वास रखने वाले वामपंथ को क्या कभी उसके लिए कठघरे में खड़ा किया गया? एक अनुमान के मुताबिक 60 के दशक से आज तक 9000 से भी अधिक लोग बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण मारे जा चुके हैं। तृणमूल सरकार तो केवल 1977 से 2007 के बीच 28000 राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या का दावा करती है। कुछ  बुद्धिजीवी जान-बूझकर  बंगाल में हिंसा की परिपाटी को स्वतंत्रता-पूर्व तक ले जाते हैं। बंग-भंग और भारत-विभाजन के समय हुई हिंसा की तुलना भला स्वातंत्र्योत्तर-भारत की हिंसा से की जा सकती है?

सच तो यह है कि बंगाल में वास्तविक हिंसा 60 के दशक में नक्सलवाड़ी आंदोलन से प्रारंभ हुई। इस आंदोलन में किसानों-मजदूरों को न्याय दिलाने के नाम पर तमाम राजनीतिक हत्याएँ की गईं। 1977 में वाममोर्चे की सरकार बनने के बाद तो हत्या को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सरकारी मशीनरी का भारी पैमाने पर राजनीतिकरण होता चला गया। पुलिस-प्रशासन और अधिकतर सरकारी महकमा कम्युनिस्ट कैडर की तरह काम करने लगे। जिसका परिणाम यह हुआ कि कम्युनिस्ट नीतियों से असहमत लोगों के लिए पूरी व्यवस्था में कोई जगह ही नहीं बची। गैस-बिजली-पानी कनेक्शन से लेकर राशन कार्ड, आवास प्रमाण-पत्र बनवाने या रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरतों के लिए आम-निष्पक्ष नागरिकों को कम्युनिस्ट कैडरों, स्थानीय नेताओं, दबंगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जिसने भी इन वामपंथी निरंकुशता या मनमानेपन के विरुद्ध मुखर एवं निर्णायक आवाज उठाई उसे या तो भय दिखाकर चुप करा दिया गया या हमेशा-हमेशा के लिए उसके जीवन का ही पटाक्षेप कर दिया गया। कहते हैं कि 80 के दशक में सीपीएम कैडरों और उनके संरक्षित बाहुबलियों ने शरणार्थी बांग्लादेशी हिंदुओं पर इतना ज़ुल्म ढाया कि उनके कहर से बचने के लिए उनमें से कई समुद्र में कूद गए। इन विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हिंसा धीरे-धीरे वहाँ की सर्वसाधारण एवं शांतिप्रिय जनता के लिए न केवल आम होती चली गई, अपितु सरकार और सिस्टम पर दबाव डालने के लिए एक औज़ार-सी बन गई। 1977 से 2011 तक कम्युनिस्टों के शासनकाल में ही हिंसा बंगाल का प्रमुख राजनीतिक उपकरण और चरित्र बना। और इस अवधि में वहाँ तमाम नरसंहार भी हुए।

तृणमूल काँग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी स्वयं वामपंथी हिंसा की अनेक बार शिकार रही थीं। वे निरंकुश एवं सर्वाधिकारवादी वामपंथी सत्ता के विरुद्ध सबसे मुखर एवं सशक्त आवाज़ बनकर उभरीं। इसलिए 2011 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में एक उम्मीद जगी कि अब पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पों एवं राजनीतिक हत्याओं का दौर ख़त्म होगा। पर हुआ उलटा। सत्ता से बेदख़ल होने के बाद सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं की मलाई खाने के अभ्यस्त वामपंथी कैडरों और स्थानीय नेताओं-दबंगों ने तृणमूल का दामन थाम लिया। परिणामतः बंगाल की राजनीति का हिंसक रक्तचरित्र ज्यों-का-त्यों क़ायम रहा। सत्ता बदली, पर सत्ता का कम्यूनिस्टिक चरित्र नहीं बदला।  सत्ता को मिलने वाली चुनौती यथास्थितिवादियों को न वामपंथी शासन वाले दौर में रुचती थी, न अब। और कोढ़ में खाज जैसी स्थिति हाल के वर्षों में तेजी से बदलती पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण भी निर्मित हुई है। दरअसल आज वहाँ प्रतिगामी एवं यथास्थितिवादी ताक़तों का परिवर्तनकामी शक्तियों के साथ सीधा संघर्ष एवं टकराव है।

भाजपा की मज़बूत उपस्थिति एवं बढ़ते जनाधार के बाद यह संघर्ष और खुले रूप से सतह पर आने लगा है। ममता की राजनीतिक ज़मीन बड़ी तेज़ी से दरकती और खिसकती जा रही है। पहले तो भय दिखाकर उन्होंने अपने विरोधियों को रोकने की भरसक कोशिश की। राज्य में तृणमूल और उसके कार्यकर्त्ताओं का ऐसा खौफ़ रहा है कि 2018 में हुए पंचायत चुनाव में उसके लगभग 35 प्रतिशत उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे, क्योंकि तब उनके ख़िलाफ़ जाकर पर्चा दाख़िल करने का साहस तक उनके विरोधी नहीं जुटा सके थे। पर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियाँ तेज़ी से बदलनी प्रारंभ हुईं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल से केवल 3 प्रतिशत कम यानी 40 प्रतिशत वोट हासिल करके राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद वहाँ भाजपा भी पहले से अधिक मुखर और आक्रामक हुई है।उसके तमाम क्षेत्रीय एवं केंद्रीय नेता पश्चिम बंगाल के हर इलाके का तूफ़ानी दौरा कर रहे हैं। उसके कार्यकर्त्ताओं में भी साहस एवं उत्साह का संचार हुआ है। वे सरकारी संरक्षण में फल-फूल रहे तृणमूल कार्यकर्त्ताओं और नेताओं का खुलकर प्रतिकार करने लगे हैं।

अल्पसंख्यकों के भयावह तुष्टिकरण और बहुसंख्यकों की घनघोर उपेक्षा का अब वहाँ डटकर विरोध किया जाने लगा है। ममता के काफिलों के गुज़रने पर स्थानीय लोगों द्वारा जय श्रीराम के नारे लगाए जाने लगे हैं। जो तल्ख़ तेवर एवं बाग़ी अंदाज़ कभी ममता की ताक़त हुआ करती थी, आज उनकी कुढ़न और कमज़ोरी मानी जाने लगी है। आसन्न चुनाव में कौन हारेगा, कौन जीतेगा- यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा? पर पिछले साल अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा, कुछ समय पूर्व हुई बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ की हत्या और हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा के काफ़िले पर हुआ हिंसक हमला लोकतंत्र के लिए शुभ एवं स्वस्थ संकेत नहीं हैं। गृहमंत्री अमित शाह की दिसंबर के अंतिम सप्ताह (19-20) में प्रस्तावित यात्रा को लेकर भी वहाँ अटकलों और आशंकाओं के बाज़ार गर्म हैं। पता नहीं आए दिन होने वाली हिंसक झड़पों और राजनीतिक रंजिशों में और कितने मासूमों-बेगुनाहों को अपनी कुर्बानी देनी पड़े! यह कम-से-कम बंकिम का ”सुजलाम, सुफलाम् …शस्यश्यामलाम् ” या टैगोर का 1906 में लिखा ”आमार शोनार बांग्ला” वाला बंगाल तो बिलकुल नहीं है। कोई भी भद्र बंगाली मानुष या भारतीय ऐसे हिंसक सत्ता-तंत्र की दुःस्वप्न में भी संकल्पना नहीं कर सकता!

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