वैक्सीन सबको चाहिए, पर मिलेगी कैसे?

भारत सरकार भले कहे कि उसने कभी नहीं कहा कि देश के हर नागरिक को वैक्सीन की जरूरत है या वैक्सीन दी जाएगी। पर असलियत यह है कि कोरोना वायरस से पूरी तरह बचाव तभी संभव है, जब सबको वैक्सीन मिले। उसके बगैर वायरस का संक्रमण रोकना संभव नहीं होगा। हां, अगर भारत सरकार यह सोच रही है कि समय के साथ देश के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो रही है और थोड़े समय के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वायरस असर नहीं करेगा तो अलग बात है। लेकिन ऐसा सोचने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी जब इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अगर थोड़े से लोगों को वैक्सीन लगा कर संक्रमण रोका जा सकता है और सबको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होगी, तो सबको इस बात पर हैरानी हुई थी।

आखिर वे कौन थोड़े से लोग होंगे, जिनको वैक्सीन लगा दी जाएगी तो संक्रमण रूक सकता है? इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। हैरानी की दूसरी बात यह है कि जिस दिन कहा गया कि सबको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है उसके तुरंत बाद सरकार ने 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की टाइमलाइन बतानी शुरू कर दी। तो क्या थोड़े से लोगों से आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय का मतलब 40 करोड़ लोगों से था? क्या 40 करोड़ लोग थोड़े से होते हैं? सरकार के अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने कहा कि पहले एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगेगा, फिर दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा, फिर 50 साल से ऊपर की उम्र के कोई 27 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा और इसके साथ ही ऐसे लोगों की भी प्राथमिकता के साथ टीका लगाया जाएगा, जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी उम्र चाहे 50 साल से कम हो या ज्यादा हो। भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। यहां छह करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। सो, डायबिटीज, बीपी और दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या भी 10 करोड़ से ज्यादा होगी। यानी 40 करोड़ लोग प्राथमिकता सूची में आते हैं। यानी कम से कम देश की एक-तिहाई आबादी को तो जरूर कोराना की वैक्सीन मिलने वाली है।