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चकमा और हजॉंग शरणार्थियों भारतीय नागरिकता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार लगभग पांच दशक पहले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए करीब एक लाख चकमा और हजॉंग शरणार्थियों को जल्द ही भारतीय नागरिकता प्रदान कर देगी। ये सभी शरणार्थी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे हैं।

चकमा और हजॉंग शरणार्थियों के मुद्दे पर केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी। उच्चतम न्यायालय ने साल 2015 में चकमा और हजॉंग शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का आदेश दिया था। इनमें से अधिकांश शरणार्थी अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में हुई बैठक में अदालत के इस फैसले को लागू करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। अधिकारी ने कहा कि अदालत के आदेश का यथाशीघ्र पालन करते हुए इसे लागू करने की जरूरत है।

अरुणाचल प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठन शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। इनकी दलील है कि इससे राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति बदल जाएगी। इसके मद्देनजर केन्द्र सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हुये चकमा और हजॉंग शरणार्थियों को जमीन खरीदने सहित अन्य अधिकार नहीं देने के प्रस्ताव सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है।

 

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