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चीन पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भले सभी पार्टियों के नेताओं को बुला कर चीन के साथ चल रही तनातनी पर अपना पक्ष रख दिया है और विपक्ष से सहयोगी की मांग की है, लेकिन संसद के सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करेगा। विपक्ष खासतौर से कश्मीर में चीन के दखल देने के मसले पर चर्चा चाहता है। गौरतलब है कि शनिवार को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा था कि कश्मीर चीन में दखल दे रहा है।

कांग्रेस ने हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार ने सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के बारे में सहयोग मांगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी के शरद पवार जैसे नेता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस, जदयू से कोई मौजूद नहीं था।

सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि बंदूक कश्मीर में तनाव समाप्त करने का रास्ता नहीं हो सकता है और वह दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान इस विषय को उठाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सरकार को बताया है कि आतंरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे है और संसद सत्र के दौरान इन पर चर्चा किए जाने की जरूरत है।

आजाद ने कहा कि सरकार ने कश्मीर में बातचीत के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे राजनीतिक घुटन की स्थिति बनी है। बंदूक से कश्मीर में तनाव का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा - अगर सरकार सोचती है कि कश्मीर में तनाव समाप्त करने का एकमात्र रास्ता बंदूक है तब हम उनके साथ नहीं हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पहले जब भी कश्मीर का मुद्दा उठा, उसमें पाकिस्तान के बारे में चर्चा हुई । लेकिन अब हम चीन के बारे में पढ़ और सुन रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सिक्किम सेक्टर में भूटान के पास चीन के साथ जारी गतिरोध के विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों के अलावा विपक्ष मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दे, जीएसटी से प्रभावित कपड़ा उद्योग व कर्मचारियों की समस्या, असम में बाढ़ की स्थिति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं।

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