नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अगले चार महीने के लिए 10 हजार सिविल डिफेंस वालंटियर्स यानी सीडीवी की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार, नौ अक्टूबर को कहा कि करीब 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलंयिटर्स अगले हफ्ते से चार महीने के लिए काम पर लौट आएंगे। इन्हें पिछले साल बस मार्शल के पद से हटा दिया गया था। इन्हें प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने के लिए तैनात किया जाएगा।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसके एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार से सीडीवी को कॉल आउट नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर वे मंगलवार और बुधवार को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रजिस्ट्रेशन के दो तीन दिनों के भीतर सीडीवी को प्रदूषण हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल प्रदूषण और कचरा जलाने को रोकने जैसे कामों के लिए तैनात किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीडीवी को 2018 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार द्वारा बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन भाजपा ने एक साजिश के तहत उन्हें अक्टूबर 2023 में हटा दिया था। आतिशी ने कहा- मैं बस मार्शलों को आश्वस्त करती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव उप राज्यपाल के पास भेजेंगे। जब तक इन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक फरवरी के महीने तक बस मार्शलों को प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में जोड़ा जा रहा है।