नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री (Delhi Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) की ओर से नियुक्त सदस्यों को डिस्कॉम बोर्ड (discom boards) से हटाने के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के फैसले को शनिवार को ‘असंवैधानिक और अवैध’ (unconstitutional and illegal) करार दिया।
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सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने का एक नया चलन शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों ने निजी डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल कथित ‘घोटाले’ की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करा सकते हैं। (भाषा)
