देहरादून/जोशीमठ। जोशीमठ (joshimath) में भू-धंसाव (landslides) से प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के फामूर्ले पर दस फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। स्थायी पुनर्वास (permanent rehabilitation) से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कई विकल्प सामने आ रहे हैं। जैसे अपनी ही जमीन पर मकान बनाने के लिए सरकारी मदद के अलावा जमीन के बदले कहीं और जमीन देने जैसे सुझाव सामने आ चुके हैं। एक विकल्प यह भी है कि सरकार कोई कॉलोनी खुद विकसित करे और लोगों को वहां शिफ्ट करे।
इस बीच अस्थायी पुनर्वास के लिए सरकार ने प्री फैब्रिकेटेड आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, दस फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार पुनर्वास के स्थायी समाधान से संबंधित कुछ प्रस्ताव लाएगी। इसमें स्थायी पुनर्वास के तरीके पर फैसला हो सकता है। सचिव, आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा (Dr Ranjit Sinha), ने बताया कि, सरकार जोशीमठ प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ा रही है। 10 फरवरी को होने वाली बैठक में इससे संबंधित कुछ प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है।
आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पीपलकोटी में जमीन पर स्थिति स्पष्ट न होने के बाद सरकार अब गौचर में स्थायी पुनर्वास के लिए भूमि तलाश रही है। इसके अलावा कुछ जगहों पर भी जमीन के विकल्प देखे जा रहे हैं। (आईएएनएस)
