देहरादून। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद (Uttarakhand State Employment Guarantee Council) में गैर सरकारी सदस्य के रूप में 13 जनप्रतिनिधियों को नामित करने की स्वीकृति के बाद प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी नामित सदस्यों को बधाई दी है। मंत्री ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण परिषद में सभी सदस्यों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।
मंत्री ने बताया कि आगामी 17 अप्रैल को उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की बैठक करवायी जाऐगी ताकि प्रदेश में नरेगा योजना (NREGA Scheme) के अर्न्तगत स्वीकृति कार्यो के क्रियान्वयन की स्थिति और आगामी समय के लिए कार्ययोजना की समीक्षा हो सके। विदित हो कि महात्मा गाँधी नरेगा (Mahatma Gandhi NREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) , भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राज्य रोजगार गारण्टी परिषद्, जो राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था है, न केवल समय-समय पर राज्य में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है बल्कि राज्य एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्यहित में योजनान्तर्गत आवश्यक सुधार भी प्रस्तावित करती है। इन सभी गैर सरकारी सदस्यों को अगले एक वर्ष के लिए नामित किया गया है।
गैर सरकारी सदस्य के रूप में 13 जनप्रतिनिधियों के नाम
हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, अल्मोड़ा से जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह, चमोली के घाट विकासखण्ड से प्रमुख भारती फरर्सवाण, टिहरी के नरेन्द्रनगर विकासखण्ड से प्रमुख राजेन्द्र भण्डारी, देहरादून के कालसी विकासखण्ड से प्रमुख मठोर सिंह सहित अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लाक के ढ़ेली गांव की प्रधान ललिता ढेला, उत्तरकाशी के नौगांव ब्लाक के तियां गांव के प्रधान मुकेश थपलियाल, उध्धमसिंहनगर के बाजपुर ब्लाक के गणेशपुर गांव से प्रधान अनीता देवी, चम्पावत के सुयाल खर्क गांव से प्रधान मनोज तड़ागी, टिहरी के जाखणीधार से गड्डूगाड़ गांव से प्रधान जय सिंह, देहरादून के रायपुर ब्लाक के सेरागांव से प्रधान मीला राणा, नैनीताल के हल्द्वानी ब्लाक के बसंतपुर गांव से प्रधान किशोर सिंह चुफाल को उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी परिषद् में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
