उत्तराखंड की पर्यटक नगरी नैनीताल में करोड़ों रुपए की लेक ब्रिज चुंगी की निविदा को लेकर उपजे विवाद और जन विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति को दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर निष्कर्षों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सूचना स्रोतों से जानकारी मिली है कि नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा लेक ब्रिज चुंगी के संबंध में की गई निविदा का जनमानस द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनभावनाओं और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया गया है।
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जांच कमेटी में उप जिलाधिकारी, नैनीताल, डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के उप निदेशक (वित्त) तथा अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को शामिल किया गया है। कमेटी तय करेगी कि निविदा प्रक्रिया तकनीकी निविदा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप संपन्न हुई या नहीं, सेवा शर्तों, नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया अथवा नहीं तथा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई थी या नहीं।
कमेटी दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पूर्ण निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत करेगी।
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