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वक्फ कानून धार्मिक नहीं, मुल्क का कानून है: मुख्तार अब्बास नकवी

मुख्तार अब्बास नकवी

Rampur [Uttar Pradesh], Apr 19 (ANI): Former Union Minority Affairs Minister and Bharatiya Janata Party (BJP) leader Mukhtar Abbas Naqvi and his wife Seema Naqvi show their ink-marked fingers after casting their votes for the first phase of the Lok Sabha elections, at Daniyapur, in Rampur on Friday. (ANI Photo)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून किसी मजहब का कानून नहीं है। 

भाजपा नेता ने वीडियो बयान में कहा कि वक्फ की लूट पर वैधानिक छूट चाहने वाली लूट की लंपट लामी लामबंद हुई है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून धार्मिक कानून नहीं है। यह संवैधानिक कानून है, यह मुल्क का कानून है। यदि आप मुल्क के कानून में भी मजहब के हिसाब से एंट्री और नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे, तो यह न समाज के लिए अच्छा है और न ही संवैधानिक सिद्धांत के लिए अच्छा है, बल्कि समाज के बिखराव और टकराव की भावनाओं को बढ़ाने वाला है।

उन्होंने आगे कहा कि अफसोस की बात है कि कुछ लोग हर सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद की तलाश करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ का जो संशोधन हुआ है, यह धार्मिक आस्था के संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का है। यह मजहब का नहीं, मुल्क का कानून है।

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मुख्तार अब्बास नकवी का ममता और कांग्रेस पर हमला, वक्फ कानून को लेकर बयान

बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला था। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि वह राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को नजरअंदाज कर रही हैं और क्रिमिनल-कम्युनल-क्रूर कारीगरों के हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं।

नकवी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी जुबानी हमला बोला था। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर भी नकवी ने टिप्पणी की थी। 

उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कुनबे की करतूतों को क्रांति का ताबूत बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। यह जो कार्रवाई हो रही है, वह किसी राजनीतिक द्वेष का हिस्सा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर आधारित वैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट ने पहले ही इस पर निर्देश दिए हुए हैं।

Pic Credit : ANI

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