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'माल्या के खिलाफ पुख्ता सबूत'

नई दिल्ली। भारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने की खबरों को दरकिनार करते हुए आज दावा किया कि प्रथमदृष्ट्या उसके (माल्या के) खिलाफ लंदन के धोखाधड़ी कानून 2006 के तहत भी 'मजबूत आधार' बनता है।

आधिकारिक सूत्रों की ओर से यह दावा माल्या के वकील क्लेयर मोंटगोमरी के हवाले से मीडिया में प्रकाशित उन खबरों के बीच किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भारत सरकार के पास धोखाधड़ी के मजबूत साक्ष्य नहीं हैं। वकील ने गत मंगलवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कहा कि भारत सरकार के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

इधर, भारत सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रही क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने दलील दी थी कि माल्या के खिलाफ लंदन के धोखाधड़ी कानून 2006 के तहत भी आरोप बनता है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने माल्या के खिलाफ कम से कम तीन आरोप तो बनते ही हैं- पहला, कर्ज लेने के लिए विभिन्न बैंकों को गलत जानकारियां उपलब्ध कराना, दूसरा- उसने धन का दुरुपयोग कैसे किया और तीसरा- ऋण चुकता करने के प्रति उसका व्यवहार। सरकार ने दावा किया कि माल्या के वकील की दलीलों में तथ्यात्मक गड़बड़ियां हैं और उनकी दलीलों का कोई आधार नहीं है। माल्या करीब नौ हजार करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का आरोपी है और भारत से भागकर लंदन में जा बसा है। भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है।

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