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लैंड पूलिंग में डीडीए सहायक योजनाकार

नई दिल्ली। सरकार ने आवासीय और अन्य जरूरतों के लिए राजधानी में लैंड पूलिंग की नीति को और सरल बनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका को इसमें डिवलपर की बजाय केवल सहायक और योजनकार तक सीमित कर दिया है।  शहरी विकास कार्य मंत्री हरदीप पुरी तथा दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इससे पहले इस नीति में यह प्रावधान था कि जमीन पहले डीडीए को दी जानी थी जिसे बाद में उसे डिवलपर की हैसियत से विकसित भी करना था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि डीडीए यह काम नहीं करेगा और जमीन के मालिक के पास ही उसका मालकिाना हक रहेगा।  लैंड पूलिंग नीति के तहत मास्टर प्लान के आधार पर राजधानी के कृषि क्षेत्र को जे, के-1,एल, एन और पी-2 जोनों में बांटा गया है।

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