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डिजिटल असेट पर 30 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अभी तक वर्चुअल असेट, जिनमें डिजिटल करंसी और दूसरे डिजिटल असेट शामिल हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन इस साल के आम बजट में इन पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि सरकार ने क्रिप्टोकरंसी का अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। सरकार ने अपनी डिजिटल करंसी लाने की भी घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट में वर्चु्अल डिजिटल असेट पर टैक्स लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे होने वाली कमाई पर अब 30 फीसदी टैक्स देना होगा और एक फीसदी टीडीएस भी भरना होगा। वित्त मंत्री की इस घोषणा से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरंसी जैसे बिटक्वाइन आदि पर पाबंदी नहीं लगाने जा रही है, बल्कि उसे नियंत्रित करने के उपाय करेगी।

वित्त मंत्री के मुताबिक, जल्दी ही भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करंसी जारी करेगा। इसके अलावा बाकी क्रिप्टोकरंसी को वर्चुअल असेट माना जाएगा और उसके लेन देन में अगर किसी को मुनाफा होता है तो उस पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। सरकर इस तरह के असेट के हर लेन देन पर नजर रखेगी।

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