जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न स्तर के 38 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार गहलोत ने अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर, मजिस्ट्रेट न्यायालय, जयपुर महानगर संख्या 36 एवं 37 तथा सूरतगढ़, फलौदी, बाड़मेर,
गुढ़ामलानी एवं नीम का थाना के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड-तृतीय एवं रीडर ग्रेड-तृतीय के कुल सात-सात पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
इसी प्रकार अलवर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4,5 एवं 6, बीकानेर के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या छह एवं सात, जोधपुर महानगर के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या सात, कोटपूतली के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या चार तथा
शाहपुरा के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या दो में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए नवीन अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग), क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आठ-आठ अर्थात् कुल 24 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
विभिन्न न्यायालयों में 38 पदों के सृजन की स्वीकृति
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