राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बघेल ने भाजपा, संघ पर बोला हमला

नागपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को यहां राष्ट्रीयता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला और पूछा कि उनकी राष्ट्रीयता की विचारधारा हिटलर से प्रभावित है या मुसोलिनी से?
श्री बघेल ने महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहां कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,“ देश में मौजूदा समय में जिस तरह की राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह गांधीवादी सिद्धांत को अपमानित करने वाली और गांधी जी की राष्ट्रीयता के सिद्धांत के खिलाफ है।”

उन्होंने राष्ट्रीयता की धारणा के बारे में कहा कि भाजपा महात्मा गांधी के मार्ग का अनुसरण कर रही है, यह ठीक है, लेकिन उसे नाथूराम गोडसे की विचारधारा के बारे में भी अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा हमेशा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने तथा तीन तलाक जैसे मुद्दों को उठाती है, जिसका संबंध आम लोगों से नहीं है।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि इस तरह के फैसले सभी लोगों को विश्वास में लेकर किये जाते हैं।

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उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। प्रतिदिन राज्य में आठ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य में कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि छत्तीसघढ़ में नेतृत्वविहीन नक्सलवाद है।उन्होंने कहा कि सभी माओवादी नेता पड़ोसी राज्यों में सक्रिय हैं। यदि इन नेताओं को समाप्त कर दिया जाये, तो राज्य में नक्सलवाद नहीं रहेगा।उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों ने नाम पर कठघरे में बंद किया गया था।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को हस्तांतरित किये गये हैं।श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनायक के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। यह समिति राज्य के नक्सल प्रभावत क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की समीक्षा करेगी।

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