Bihar government caste census बिहार सरकार कराएगी जातीय जनगणना
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बिहार सरकार कराएगी जातीय जनगणना

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पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है और कहा है कि अपने खर्च से वह जातियों की गिनती कराएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, तैयारी हो चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है।

बहरहाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी। किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। उन्होंने कहा- हम जल्दी सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के सभी लोगों से बात कर चुके हैं। जल्दी एक तारीख तय कर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करा चुका है और छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश से ओबीसी जातियों की गिनती हो रही है।

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जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा- इसमें सब लोगों की राय जरूरी है। जातीय जनगणना कैसे करानी है, कब करानी है, किस माध्यम से कराएंगे, यह सब मीटिंग में सबसे राय लेकर तय किया जाएगा। सबकी सहमति से जो बात निकलेगी उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। यह बहुत बेहतर ढंग से कराया जाएगा ताकि कोई चीज मिस न हो। इससे पहले शीतकालीन सत्र में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिल कर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी।

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गौरतलब है कि इस मसले पर अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित बिहार की 10 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इन नेताओं ने 2021 की जनगणना में जातिगत गणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की थी। बिहार में भाजपा को छोड़ कर बाकी सभी पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं।

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