नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को चुनावी साल का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट लोक लुभावन घोषणाओं से भरा है। आठ साल के बाद आयकर का स्लैब बदला गया है और कर छूट की सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने पूंजीगत खर्च में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है तो साथ ही यह भी कहा है कि वह वित्तीय अनुशासन की जरूरत को समझ रही है और चालू खाते के घाटे को लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट था और अब तक का सबसे छोटा बजट था। उन्होंने कुल एक घंटा 27 मिनट का भाषण दिया।
बजट की सबसे बड़ी बात आयकर के स्लैब में बदलाव है। आठ साल बाद आयकर की दरों में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा पांच लाख से बढ़ा कर सात लाख कर दी। उन्होंने कहा कि अब सात लाख रुपए सालाना आय वालों को एक पैसा आयकर नहीं देना है। इसके अलावा आयकर के पांच स्लैब बनाने का ऐलान भी उन्होंने किया। इसमें तीन लाख तक की आय पर शून्य कर है। तीन से छह लाख पर पांच फीसदी, छह से नौ लाख तक 10 फीसदी, नौ से 12 लाख तक 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी कर लगेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लोग चाहें तो पुरानी टैक्स प्रणाली को भी अपना सकते हैं।
वित्त मंत्री ने चुनावी साल में पूंजीगत खर्च में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पिछली बार यानी वित्त वर्ष 2022-23 के सात लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा है। पूंजीगत खर्च बढ़ाने के साथ साथ वित्त मंत्री ने दावा किया है कि सरकार वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखेगी। उन्होंने बजट में बताया कि वित्तीय घाटा कम होकर 5.9 फीसदी पर आ जाएगा। वित्त मंत्री ने दो लाख करोड़ रुपए के खर्च से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रखने का ऐलान किया।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में रक्षा क्षेत्र में आवंटन बढ़ा कर 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा वेतन और पेंशन में खर्च होगा। वित्त मंत्री ने रेलवे के रखरखाव के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि सेक्टर में कर्ज का लक्ष्य बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी कर्ज का लक्ष्य बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 66 फीसदी बढ़ा कर 79 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और 5जी उत्पाद बनाने के लिए एक सौ लैब स्थापित होंगे। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए खास महिला सम्मान बचत पत्र शुरू करने का भी ऐलान किया।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की साथ प्राथमिकताएं, जिन्हें उन्होंने सप्तर्षि अवधारणा कहा। इसमें समावेशी विकास को सबसे ऊपर रखा गया है। इसमें हरित विकास को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीक के जरिए विकास की गति बढ़ेगी। उन्होंने अगले वित्त वर्ष का लेखा जोखा देते हुए बताया कि सरकार कुल राजस्व प्राप्ति 27 लाख करोड़ रुपए की होगी और उसका खर्च 45 लाख करोड़ रुपए का होगा।