बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना: ठाकुर

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र से पहले संभावित है। कांगड़ा जिला के तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शुक्रवार को नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान  ठाकुर ने कहा कि कुछ कारणों के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका।

मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सभी पक्ष रख चुका है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना अब केंद्र के पाले में है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिमंडल के विस्तार की भी उम्मीद है। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उससे पहले संगठन के चुनावों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में मंत्रिमंडल के दो पद खाली है। एक पद किशन कपूर के सांसद बनने से जबकि दूसरा पद मंडी के विधायक अनिल शर्मा द्वारा त्यागपत्र के चलते खाली हुआ है। राज्य में बार बार कर्ज लेने और वित्तीय स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तो कंजूसी से कर्ज ले रही है लेकिन यदि भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो इस समय कर्ज 60 हजार करोड़ से ऊपर हो जाता।

राज्य को ज्यादा कर्जदार बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। विकास के लिए कर्ज लेना मजबूरी है लेकिन अंधाधुंध तरीके से नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए पर्यटन, खनन विभाग तथा जी.एस. टी. को प्रभावी ढंग से लागू करने पर काम कर रही है। खनन से राजस्व को बढ़ाने के लिए नई नीतियों लागू करने पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में जो लोग जी.एस. टी. चोरी कर रहे है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है।

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