नई दिल्ली। दिल्ली की नई शराब नीति की जांच के क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कारोबारियों के यहां छापा मारने के एक दिन बाद सीबीआई ने कई लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। जल्दी ही सिसोदिया को भी समन भेजा जाएगा। इस बीच खबर है कि इस मामले में जल्दी ही ईडी की एंट्री हो सकती है क्योंकि सीबीआई ने ऐसी धाराओं में मुकदमा किया है, जिसकी जांच धन शोधन कानून के तहत होती है।
बहरहाल, सीबीआई के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की एजेंसी जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ-साथ बैंक में लेन देन की जांच एक बार पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों को भी समन भेजे जाएंगे। विशेष अदालत के सामने बुधवार को सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर की प्रति वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को भी साझा की जा रही है जो धन शोधन के आरोपों की जांच करेगी।
मनीष सिसोदिया पर जिन तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें दो धाराएं धन शोधन रोकथाम कानून, पीएमएलए के तहत आती हैं। सीबीआई ने इस मामले की जानकारी ईडी से साझा की है। तभी माना जा रहा है कि इस केस में अगले एक-दो दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। आईपीसी की धारा 120 बी और 477 एक के अलावा पीएमएलए की धारा सात के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से दो धाराओं की जांच के लिए ईडी की एंट्री हो सकती है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास के साथ-साथ कुछ अधिकारियों व कारोबारियों के ठिकानों सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। आम आदमी पार्टी ने छापेमारी की कार्रवाई की निंदा की। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि एजेंसी को उनकी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए हैं।
