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सहायता संबंधी केंद्र सरकार की घोषणाएं सराहनीय: भूपेश

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आम जन को सहायता पहुंचानेे संबंधी केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से की गयी घोषणाएं सराहनीय हैं और समाज के एक बड़े वर्ग को राहत भी मिली है लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका इन घोषणाओं का लाभ पाने से वंचित है।

बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र ने जो घोषणाएं की है, उसका अनेक व्यक्तियों को फायदा हुआ है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लाभ से वंचित हैं, जिसके कारण विशेष तौर पर ‘मनरेगा’ योजना के तहत आने वाले भूमिहीन मजदूर तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का जीवन-यापन दूभर हो गया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में सुझाव व्यक्त करते हुए कहा कि मनरेगा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आगामी तीन माह तक प्रतिमाह एक हजार तथा सभी जन-धन खाताधारकों को 750 रुपए उनके खातों में अंतरित की जानी चाहिए। उन्होंने संगठित क्षेत्र के सभी कामगारों जिन्हें 15 हजार प्रतिमाह से कम राशि प्राप्त होती हो, उनकी भविष्य निधि की संपूर्ण राशि आगामी तीन माह तक केन्द सरकार द्वारा वहन करने और उसमें किसी भी तरह की पूर्व शर्त नहीं रखने का अनुरोध किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि यदि इन सुझाव के अनुरूप स्वीकृति दी जाती है तभी हम कोरोना वायरस के खिलाफ छेड़ी गयी जंग जीतने में सफल हो सकते हैं अन्यथा लाखों परिवारों के लिए जीवन का संकट उत्पन्न होना निश्चित है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में 21 मार्च से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ‘लॉकडाउन किया गया है, जिससे राज्य में कोेरोना पीड़ितों की संख्या सीमित रखने में सहायता मिली है।

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